यह कानून 1 जुलाई, 1914 को लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार या अधिसूचित संस्थानों (जैसे बैंक या निगम) की बकाया राशि, जिसे "सार्वजनिक मांग" (Public Demand) कहा जाता है, की वसूली के लिए एक प्रभावी और तेज प्रशासनिक प्रक्रिया प्रदान करना था। यह अधिनियम मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा (अब ओडिशा) के क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद वहां भी इसे संशोधनों के साथ अपनाया गया है।
Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 यह कानून 1 जुलाई
अधिनियम को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है जो वसूली की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं: यह कानून 1 जुलाई
इसके अंतर्गत भू-राजस्व, कर (Tax), शुल्क, रॉयल्टी, और बैंकों द्वारा दिए गए ऋण (यदि अधिसूचित हो) जैसी राशियाँ शामिल हैं। हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने माना कि एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजा भी "सार्वजनिक मांग" माना जा सकता है। यह कानून 1 जुलाई